लोक सुचना पदाधिकारी – बिहार राज्य सुचना आयोग (चोर – चोर, मौसेरे भाई)
बिहार में आरटीआई का सच: ढाई साल बाद सुनवाई, लेकिन पीआईओ पर जुर्माना तक नहीं!सूचना आयोग और अधिकारियों की 'मिलीभगत' ने पारदर्शिता के अधिकार को बनाया मज़ाक 📍 भूमिका: एक आरटीआई…
सूचना का अधिकार अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम: एक तुलनात्मक विश्लेषण (Right to Information Act Vs Evidence Act)
समाज में सर्वसामान्य लोगों को अपनी अधिकारों की जानकारी होना चाहिए ताकि वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्षम हों। इसी दिशा में, सूचना का अधिकार अधिनियम और…