आर टी आई एक्ट – धारा 4 के तहत पारदर्शिता
गाँव आशापुर की विधवा महिला सुशीला देवी की ज़िंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके पति का देहांत हुए कई साल हो गए थे, और वह अकेली अपने छोटे बच्चों का…
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005: धारा 2(ज)(i) का महत्व
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम प्रदान करता है। इस अधिनियम की…
गुमशुदा विद्यालय
गांव सोनपुर एक ऐसा इलाका था, जहाँ बच्चे पढ़ाई से दूर रहते थे। गरीबी, अशिक्षा और संसाधनों की कमी के कारण गांव के लोग बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं…
सुमन जी सफ़र द्वितीय अपील तक
सुमन कुमार एक छोटे से गाँव में शिक्षक थे। ईमानदारी और सादगी से जीवन बिताने वाले सुमन के पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसे सरकार ने सड़क…
किशन सिंह और प्रधानमंत्री आवास योजना
किशन सिंह, एक गरीब किसान, बिहार के एक छोटे से गाँव में रहता था। खेती ही उसकी रोज़ी-रोटी का साधन थी, लेकिन सूखे और बढ़ते कर्ज़ ने उसकी हालत ख़राब…
सूचना का अधिकार अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम: एक तुलनात्मक विश्लेषण (Right to Information Act Vs Evidence Act)
समाज में सर्वसामान्य लोगों को अपनी अधिकारों की जानकारी होना चाहिए ताकि वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्षम हों। इसी दिशा में, सूचना का अधिकार अधिनियम और…
पीसीसी सड़क की जाँच के लिए RTI आवेदन – RTI Application for Inspection of PCC Road
आपके गाँव में हो रहे पीसीसी सड़क निर्माण में अगर आपको लगता है की कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल कर सक्षम अधिकारी…
RTI on Aanganwadi – आंगनवाड़ी पर आरटीआई
बच्चों के विकास में उनके शुरुआती 6 वर्षों का बहुत महत्व होता है, इसी दौरान बच्चों के स्वास्थ्य उनके नजरिए और अवसरों की काफी सारी चीजें तय हो जाती है…
सेक्शन 8 (1) (j) क्या है? What is Section 8 (1) (j)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) की सच्चाई. 8 (1) (j) - ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि…
RTI Act पर जानकारी और सवाल – जवाब. (9 अक्टूबर 2022)
https://www.youtube.com/watch?v=MIBEteBE7qc https://cic.gov.in सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005Feb 1, 2011 ... (2005 का अधिनियम संख्यांक 22 ). [1 फरवरी, 2011 को यथाविद्यमान. Right to Information Act, 2005. (Act No.